हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: MP में कर्मचारियों  को मिलेगा Salary Hike, सरकारी अपील हुई खारिज

Salary Hike MP: एमपी में कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो सच में उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। बात हो रही है वेतन बढ़ोत्तरी की, जिसे लेकर लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारियों के मन में हलचल मची हुई थी। लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। दरअसल, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कुछ प्राध्यापकों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Salary Hike mp 2025

MP में कर्मचारियों  को मिलेगा Salary Hike

इन प्राध्यापकों की लड़ाई थी 7वें वेतन आयोग को लेकर, और जब सरकार ने इसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। अब सोचिए, एक तरफ मेहनत से पढ़ाने वाले शिक्षक, दूसरी तरफ सरकारी टालमटोल। ऐसे में जब कोर्ट का फैसला आया, तो मानो न्याय की जीत हो गई। हाईकोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि इन प्राध्यापकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलना ही चाहिए।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार ने पहले इस फैसले के खिलाफ अपील भी की थी, लेकिन वो भी खारिज हो गई। उसके बाद भी जब वेतन में बदलाव नहीं हुआ, तो आखिरकार अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। मतलब सोचिए, न्याय की उम्मीद लेकर लोग कोर्ट तक पहुंचते हैं, और फिर भी बार-बार चक्कर लगते हैं।

जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ का फैसला

Salary Hike MP: अब जो नया आदेश आया है, उसने तो जैसे इन शिक्षकों का दिल ही जीत लिया हो। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि न सिर्फ 7वां वेतनमान दो, बल्कि चार महीने के अंदर-अंदर 25 फीसदी एरियर भी दिया जाए। और ये फैसला सुनाया जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने। उनके आदेश से साफ है कि 1 जनवरी 2016 से ही इस वेतन को लागू माना जाएगा, खासकर उन प्राध्यापकों के लिए जो 31 मार्च 2000 से पहले नियुक्त हुए थे।

अब बात करें उस पल की जब फैसला आया – तो यकीन मानिए, उन प्राध्यापकों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये सम्मान की बात थी। इतने सालों से जो हक बनता था, वो अब मिला है। लोग कहते हैं कि देर से सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है – और इस बार तो कोर्ट ने जैसे वो लाइन सच कर दी हो।

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निष्कर्ष: हाई कोर्ट एमपी के कर्मचारी के साथ

कुल मिलाकर, एमपी के इन कर्मचारियों के लिए ये फैसला किसी जीत से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस आदेश को कितनी जल्दी लागू करती है और बाकी कर्मचारियों के लिए भी इसका क्या असर होता है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं, इंसाफ मिला, और दिल जीत लिया।

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